रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि,''सभी चुनौतियों को झेलते हुए सरकार जनकल्याण और चौमुखी विकास पर निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार और गठबंधन के लोगों ने पूरी मजबूती के साथ विपक्ष के चुनौतियों का सामना किया है|
हेमंत सोरेन ने कहा कि,''अनेक प्रकार की सरकारें बनने के बाद सरकार (झारखंड की) गिराने, विधायकों को भ्रमित और खरीद फरोख्त करने, सरकार और एजेंसियों द्वारा डराने और धमकाने का प्रयास निरंतर जारी है मगर वो (BJP) लाख कोशिश कर लें, सरकार के कदम ना रूके हैं और ना रूकेगी|
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में एक संशोधन पारित करके एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्लयूएस) के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 77 फीसदी कर दिया है|
नई आरक्षण नीति के तहत OBC कोटे को 14 से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी तक किया गया है| वही, अनुसूचित जनजाति का कोटा 26 से 28 और अनुसूचित जाति का कोटा 10 से 12 फ़ीसदी तक किया गया है| इसके अलावा एक विधेयक पारित कर राज्य के स्थानीय निवासी होने का सत्यापन 1932 के जमीन दस्तावेज/रिकॉर्ड के आधार पर करने का फैसला लिया गया है|