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शिवसेना नेताओं के दफ्तरों और परिसरों में छापेमारी: आदित्य ठाकरे और अनिल परब के करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर छापा, मुंबई और पुणे में छापेमारी..

  • by: news desk
  • 08 March, 2022
शिवसेना नेताओं के दफ्तरों और परिसरों में छापेमारी: आदित्य ठाकरे और अनिल परब के करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर छापा, मुंबई और पुणे में छापेमारी..

मुंबई: आयकर विभाग शिवसेना नेताओं और महाराष्ट्र के मंत्रियों आदित्य ठाकरे और अनिल परब के करीबी सहयोगियों के कार्यालय और आवास पर छापेमारी कर रहा है। मुंबई और पुणे में छापेमारी की जा रही है| इससे पहले आईटी विभाग ने बीएमसी के विभिन्न संपर्ककर्ताओं और शिवसेना नेताओं के कार्यालयों और परिसरों में छापेमारी की थी|वहीं, इस छापेमारी को आदित्य ठाकरे ने भाजपा द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करार दिया।  



आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय एजेंसियां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचार मशीनरी होने का आरोप लगाया है। आदित्य ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा की प्रचार मशीनरी बन गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र झुकेगा नहीं। यह टिप्पणी आयकर विभाग की ओर से शिवसेना नगरसेवक और बृहन्मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव के परिसरों की तलाशी के बाद आई है।



इन छापेमारियों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, "केंद्रीय एजेंसियां पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कुछ चुनिंदा लोगों को क्यों निशाना बना रही हैं ... क्या उन्हें दूसरे राज्यों से कोई और नहीं मिलता है, यह महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने और अस्थिर करने की एक रणनीति है।"



राउत ने चेतावनी देते हुए कहा, "मुंबई पुलिस ईडी अधिकारियों की सांठगांठ से चलने वाले आपराधिक सिंडिकेट और रंगदारी रैकेट की जांच शुरू करेगी। मेरी बात मानिए, ईडी के कुछ अफसर जेल भी जाएंगे।" 


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उन्होंने कहा, "ईडी के कुछ अधिकारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ईडी बीजेपी का एटीएम बन गया है और मैंने पीएम को इन अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली का रिकॉर्ड दिया है। ईडी अधिकारियों के गठजोड़ ठेकेदारों, डेवलपर्स और बिल्डरों से उगाही कर रहे हैं।"


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शिवसेना नेता ने कहा, "ED और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को यही काम रह गया है कि जहां-जहां शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहां-जहां शिवसेना की शाखा है, जहां-जहां शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहां छापा मारेंगे।" राउत ने कहा कि पूरे देश में सबके मन में सवाल है कि केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ही केंद्रीय जांच एजेसियां चुने हुए लोगों को ही टारगेट क्यों कर रही हैं? अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ED के छापे हुए हैं।


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