राजस्थान न्यायिक सेवाओं में गुर्जरों सहित सबसे पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण को राजस्थान कैबिनेट ने दी मंजूरी
- by: news desk
- 02 August, 2020
जयपुर : राजस्थान सरकार ने रविवार को राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को पांच प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।
राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। गुर्जरों सहित सबसे पिछड़े वर्ग (MBC) के उम्मीदवारों को अब राजस्थान न्यायिक सेवाओं में 1% के बजाय अब 5% आरक्षण प्राप्त होगा।
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