निराश्रित महिला पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए, सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए: Budget 2022 पर CM योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2022-23 के लिए 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया| UP Budget 2022 पेश होने के पश्चात प्रेसवार्ता करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने कहा,'बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और प्रदेश की समग्र विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विधानसभा के पूर्व लोक कल्याण संकल्प पत्र की 130 घोषणाओं में से 97 घोषणाओं को इसमें स्थान दिया है जिसके लिए 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है|

उन्होंने कहा, "हमारे संकल्प पत्र में किसान की सिंचाई की लागात को शून्य पर पहुंचाना था। हम इसके लिए PM-KUSUM योजना के तहत निशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में बजट का हिस्सा बनाया है|

CM योगी ने कहा,सामूहिक विवाह योजना जिसमें गरीब कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रुपए उपलब्ध कराते हैं, उसका बजट 250 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए किया है। निराश्रित महिला पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपए की है। इसके लिए इसका बजट 1,812 करोड़ से बढ़ाकर 4032 करोड रुपए किया है|

उन्होंने कहा,''

प्रमुख घोषणाओं में मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को वर्ष में 02 रसोई गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अन्नदाता किसानों के लिए 'भामाशाह भाव स्थिरता कोष' की स्थापना के लिए धनराशि फंड की स्थापना की गई है| 

फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टीसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। इस दृष्टि से यूपी ने पहले से ही कार्ययोजना बनाई थी। प्रदेश के हजारों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं | टेस्टिंग लैब की स्थापना हर कमिश्नरी स्तर पर की जा रही है| अगले 05 वर्ष में संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने के कार्य को भी इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के 05 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के साथ मिलकर इस कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहे हैं|

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल उपलब्ध कराने की योजना को इस वित्तीय वर्ष में इस बजट का हिस्सा बनाया है| निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद हेतु 40% तक सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना भी बजट में शामिल की गई है|

प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी अथवा रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है| प्रदेश में MBBS की सीटें पिछले 05 वर्षों में दोगुनी हुई हैं। इस संख्या को और बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है|

अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है|  बुजुर्ग पुजारियों, संतों व उपेक्षित तबकों के लिए एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी इस बजट में शामिल किया गया है|

प्रदेश के कई जनपद जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कोई कल्पना नहीं करता था, उन जनपदों में मेडिकल कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान किया गया है| प्रदेश के बिजनौर, कुशीनगर, सुलतानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं|

युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है| प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब कन्याओं की शादी के लिए ₹51,000 दिए जाते हैं। इस योजना के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है|

पूर्व सीएम श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की स्मृति में Govt  एक नई योजना लेकर आ रही है। 'बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना' के अंतर्गत प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों हेतु सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए फंड की व्यवस्था की गई है| वाराणसी में प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु आ रहे हैं। यहां रोप-वे के निर्माण के साथ मेट्रो निर्माण का प्रावधान है। गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ व प्रयागराज में भी मेट्रो परियोजना के लिए धनराशि की व्यवस्था की है|

महर्षि वाल्मीकि के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में लालापुर चित्रकूट को निषादराज के सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर, संत रविदास संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी एवं संत तुलसीदास की पावन भूमि राजापुर के सौंदर्यीकरण व विकास का कार्यक्रम भी बजट में है| ODOP  योजना ने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने में मदद की है। लगभग 263 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रस्ताव बजट में ODOP के लिए किया गया है|

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान हेतु ₹112 करोड़ 50 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है| इस बजट में ₹720 करोड़ का प्रावधान दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि हेतु विशेष रूप से किया गया है|

बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास हेतु ₹400 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव हम लोगों ने इस बजट में रखा है| बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना लखनऊ में चल रही है। इसको समय से पूरा करने व कुशल संचालन के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है|