नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को ईसाई संस्थानों और पुजारियों पर कथित हमलों पर उठाए गए कदमों पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और झारखंड से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों को FIR दर्ज़ करने, जांच की स्थिति, गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने के संबंध में जानकारी देना सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो महीने का समय दिया।
पीठ ने कहा कि याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी पुष्टि करना बेहतर होगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने आरोप लगाया कि राज्यों में ईसाइयों की 700 प्रार्थना सभाओं को रोक दिया गया और उन पर हिंसा की गई।