नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली| तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल संसद में पेश करने से पहले आज यानी शनिवार को (शनिवार, 27 नवंबर) केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाने (Stubble Burning) को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है|
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि,''किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने यह मांग को भी मान लिया है|
तोमर ने कहा कि,''संसद सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि क़ानूनों को संसद में रद्द करने के लिए रखे जाएंगे| उन्होंने कहा कि,
प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, फसल विविधीकरण, MSP को प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए समिती बनाने की घोषणा की है। इस समिती में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि,''तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर, अपने-अपने घर लौटें|