कांग्रेस की श्रमिक न्याय गारंटी: 'श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का कानून, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा...,' खड़गे ने श्रमिकों के लिए 5 बड़ी गारंटी का ऐलान किया

नई दिल्‍ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को लोकसभा चुनाव से पहले 'श्रमिक न्याय' गारंटी की घोषणा की है। असंगठित श्रमिकों के लिए 'श्रमिक न्याय' गारंटी की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शुरू से कांग्रेस मजदूरों और श्रमिकों की पार्टी रही है। आजादी से पहले से ही कांग्रेस पार्टी श्रमिकों की आवाज रही है। खड़गे ने कहा कि,''आज़ादी के बाद, श्रमिकों की बेहतरी के लिए कई क़ानून लाए गए। Industrial Disputes Act, Minimum Wages Act, ESI Act, EPF Act, व MGNREGA जैसे कई श्रम हितैषी क़ानून कांग्रेस पार्टी लाई है। 

कांग्रेस ने कहा कि,''कांग्रेस 'स्वास्थ्य का अधिकार' कानून की गारंटी देती है जो मुफ्त दवाएं, उपचार, आवश्यक निदान, पुनर्वास और सर्जरी सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा। कांग्रेस 400 रुपये प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगा।

कांग्रेस ने कहा कि,''कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए एक रोजगार गारंटी अधिनियम लाएगी, जिसमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। कांग्रेस सभी असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देती है।

पार्टी ने कहा कि,''कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के श्रमिक-विरोधी लेबर कोड्स की समीक्षा और श्रम अधिकारों को मज़बूत करने के लिए जरूरी बदलाव की गारंटी देती है।  कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोज़गार के लिए कांट्रेक्ट सिस्टम को बंद करेगी। अगर कांट्रेक्ट आधारित काम करवाने की जरूरत पड़ी तो श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना होगा। निजी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट रोजगार के लिए सामाजिक सुरक्षा के मानकों को पूरा करना होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि,''2024 लोकसभा चुनाव भारत के लिए ‘न्याय का द्वार’ खोलेगा।  लोकतंत्र एवं संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आख़री मौक़ा होगा।  ‘हम भारत के लोग’ साथ मिलकर नफ़रत, लूट, बेरोज़गारी, महँगाई व अत्याचार के ख़िलाफ़ लड़ेंगे।  ''हाथ बदलेगा हालात''

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि,''आज कांग्रेस पार्टी “श्रमिक न्याय” गारंटी की घोषणा करने जा रही है, उसके पाँच महत्वपूर्ण बिंदु है — 

1. स्वास्थ्य अधिकार 

• इसके तहत कांग्रेस श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य अधिकार का कानून बनाने की गारंटी देती है। 

• इसके साथ Unorganised Sector तथा Disabilities के शिकार लोगों के लिए जरूरी जांच, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी सहित Rehabilitative और Palliative Care सहित Universal healthcare की व्यवस्था की जाएगी।

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2. श्रम का सम्मान 

• कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेगी, जो मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगी। 

 3. शहरी रोजगार गारंटी 

• कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लाएगी। इसके तहत Public infrastructure बनाने, शहरों को जलवायु के अनुसार ढालने और सामाजिक सेवा तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा।  

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4. सामाजिक सुरक्षा 

• असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का प्रावधान होगा।  

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5. सुरक्षित रोजगार 

• मोदी सरकार द्वारा पारित Anti-worker labour codes की कांग्रेस व्यापक समीक्षा करेगी। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित संशोधन की भी हम गारंटी देते हैं। 

• कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोजगार के लिए ठेका प्रथा को बंद करेगी। 

• Contract labour केवल आखिरी विकल्प होगा, जिसमें Clear justification के साथ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। 

• Private Sector के लिए भी Contract employment में Social security के Minimum standards का पालन करना अनिवार्य होगा।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया,“श्रमिक भाइयों और बहनों! कांग्रेस की यह 5 गारंटियां आपके जीवन से जोखिम और असुरक्षा खत्म कर एक सुरक्षित भविष्य देंगी।   

1. स्वास्थ्य अधिकार: ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ कानून बनाकर सभी के लिए मुफ्त जांच, दवा और इलाज। 

 2. श्रम सम्मान: राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ₹400 प्रति दिन, मनरेगा मज़दूर भी शामिल।  

3. शहरी रोज़गार गारंटी कानून: शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज पर फोकस से रोज़गार के नए अवसरों का सृजन। 

 4. सामाजिक सुरक्षा : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा। 

5.सुरक्षित रोज़गार: मोदी सरकार के श्रमिक-विरोधी कानून की समीक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम बंद, निजी क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा। 

भारत बनाने वालों को उनका हक़ दिलाकर कांग्रेस राष्ट्रनिर्माण की नींव मजबूत करेगी।  आर्थिक रूप से सक्षम और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त श्रमिक, उत्पादन में क्रांति और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाएंगे। मज़बूत मज़दूर देश की ताकत बनेगा।