गोंडा सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार: बीजेपी सांसद और 4 विधायकों ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, एक्सईएन को हटाने और जांच की मांग की

गोंडा: गोंडा सिंचाई विभाग में तैनात एक्सईएन राधेश्याम प्रसाद द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को लेकर लिखा पत्र| एक्सईएन का स्थानांतरण और जांच कराने को लेकर सीएम योगी को लिखा है जनप्रतिनिधियों ने पत्र| पत्र में जनप्रतिनिधियों ने एक्सईएन द्वारा किए जा रहे फर्जी भुगतान और सिंचाई विभाग में फैले भ्रष्टाचार का किया है जिक्र|

मार्च 2021 से अब तक जिले को सरकार द्वारा किया गया 7 करोड़ 27 लाख रुपए का धन किया गया है आवंटित| वर्तमान समय में निविदा से किये गये कार्यों का पेमेंट ना करके पुराने कार्यों का किया जा रहा है भुगतान...पुराने कार्य को दिखा कर फर्जी तरीके से किए जा रहे भुगतान को लेकर जनप्रतिनिधियों ने लिखा है पत्र|

कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह| विधायक कटरा बाजार बावन सिंह, विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पांडेय, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी व बीजेपी जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप ने लिखा है पत्र..| CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर एक्सईएन का स्थानांतरण एवं जांच कराने की मांग की है।

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पत्र में CM योगी से कहा है कि,'' सरय नहर डेनेज खण्ड प्रथम गोण्डा में अधिशासी अभियंता के पद पर राधेश्याम प्रसाद कार्यरत हैं। प्रसाद आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त की। इनक द्वारा पुराने कार्यों का भुगतान किया जा रहा है, जिसका धनआवंटन विभाग द्वारा नही किया गया है। मार्च 2021 से अब तक सरकार द्वारा लगभग इस खण्ड को 7 करोड़ 7 लाख रूपए आवंटित किए गए। 

ठेकेदारों का एक प्रतिनिधि मण्डल मनसे मिलकर अवगत कराया कि जापन सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। उक्त धनराशि से मौजूदा समय में कराई गयी निविदा से सम्बन्धित कार्यों का भुगतान न करते हुए पुराने कार्यों के बीजकों का भुगतान कर दिया गया है। जो कि एक जांच का विषय है। प्रकरण वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में है।

बृजभूषण शरण सिंह ने अंत में लिखा,'' अनुरोध है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए श्री राधेश्याम प्रसाद अधिशासी अभियंता ड्रेनेज खण्ड का स्थानान्तरण करते हुए इस प्रकरण की विभागीय जांच करवाने की की कृपा करें। साथ ही बीजेपी नेताओं नेखत को जलशक्ति मंत्री और भेजा कार्यालय प्रमुख अभियंता सिचाई कार्य एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ को भी भेजा है|

रिपोर्ट-अतुल कुमार यादव