नई दिल्ली: तीन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई तीन सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए क़रीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत जनवरी में कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और इस कमेटी का गठन किया था। कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठन से जुड़े अनिल धनवट,अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं।