सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 'हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी' में बुलडोजर पर ब्रेक नहीं: SC के आदेश के बावजूद चल रहे बुलडोज़र, विध्वंस अभियान जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान- तोड़फोड़- अभी जारी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है| इसके बावजूद जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चल रहे हैं,तोड़फोड़ शुरू हो गई है|

जब ऑपरेशन बुलडोजर को लेकर दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फैसला लेगी। हम यहां पर MCD को सुरक्षा और मदद पहुंचाने के लिए मौजूद हैं।

जहांगीरपुरी में बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की। एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी  अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए।

जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर थास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद NDMC ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा हुआ है।

जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नॉर्थ MCD के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा,'' सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोज़र हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा"|

जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर राजा इकबाल सिंह नॉर्थ MCD के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा,ये हमारा रूटीन का काम है कि जहां अवैध निर्माण और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो, वो जगह हम खाली करवाते हैं। हमारा यही संदेश है कि लोग सार्वजनिक ज़मीन को फ्री छोड़ दें|

हम बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे: नवीन त्यागी

सिविल लाइंस जोन चेयरमैन नवीन त्यागी ने कहा, दिल्ली MCD ने पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी लेकिन उन्होंने फिर से अतिक्रमण कर लिया। इस बार हम बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं| ये लोग अतिक्रमण भी करते हैं और गुंडागर्दी भी करते हैं और इनके नाम दंगे में भी सामने आए हैं। इसके बाद इन लोगों ने जो अनधिकृत रूप से मकान बना रखे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी|

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा बुलडोजर

सीपीआईएम नेता वृंदा करात मौके पर पहुंची और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश फोन पर दिखाया। जहांगीरपुरी में माकपा नेता वृंदा करात ने कहा,''सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है मैं उसे रोकने यहां आई हूं|

जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं: पुलिस

विशेष पुलिस आयुक्त(कानून-व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने कहा,''सिविक एजेंसी को प्रोटेक्शन देना हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। हम सभी काम कानूनी करते हैं और इस मामले में सिविक एजेंसी के प्रयास हैं तो सिविक एजेंसी जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है"

पूरा इलाका छावनी में तब्दील

बता दें कि इस अभियान के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है| किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए ड्रोन से भी मदद ली जा रही है और सुरक्षाबलो को छतों पर भी तैनात कर दिया गया है| नॉर्थ एमसीडी की यह कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई और 21 अप्रैल को भी चलने वाली है|  20 और 21 अप्रैल को होने वाली एमसीडी की अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के लिए 400 पुलिसवालों की मांग की गई थी। 

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के दिन यानी 16 अप्रैल को जिस तरह से बवाल हुआ, उसके बाद आज जो अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई उससे पूरे दिन हलचल रही। दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए मंगलवार को ही दिल्ली पुलिस से 400 सुरक्षाकर्मी मांगे थे। ताकि बिना किसी बाधा के अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा सके। इसके लिए पुलिस ने भी हामी भर दी थी। इसके बाद से ही यहां जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया था, वह सुबह से अपना सामान हटाने में लगे हुए थे।

नगर निगम की कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बुलडोजरों ने अपना कार्य जारी रखा। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दंश से इलाका अभी उबर नहीं पाया था कि बुलडोजर की इस कार्रवाई ने लोगों की रोजी-रोटी पर एक बार फिर प्रहार किया है।

सुबह 10:00 से 10:15 के बीच जहांगीरपुरी इलाके में नगर निगम के कई बुलडोजर पहुंचे। यहां सड़कों पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। कई लोगों की 15 से 30 साल पुरानी दुकानें तक तोड़ दी गईं। 

वहीं जब स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से पूछा गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों जारी है तो वह बोले कि पुलिस तो यहां सिर्फ निगम को सपोर्ट और उसकी सुरक्षा के लिए है। यह कार्रवाई निगम ही रोकेगी वह कुछ नहीं कह सकते।

तस्वीर में जिस गुप्ता जूस कॉर्नर को आप टूटते देख रहे हैं उसके लिए दुकान मालिक को डीडीए से परमिशन मिली है, इसके बावजूद निगम ने इसे तोड़ दिया। दुकान के मालिक का आरोप है कि वह पूरे समय निगम के कर्मियों से कागज देखने के लिए गुहार लगाते रह गए लेकिन उनकी एक न सुनी गई।

अपनी टूटी दुकानों और बेकार हुए उसके सामान से लोग बेहद निराश हैं। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि निगम ने तो बिना किसी नोटिस के हमारी दुकानें तोड़ दीं लेकिन अब हमारा क्या होगा। हमारे रोजगार का क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि कम से कम ईद तक तो ये कार्रवाई रुक जाती।