छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है: प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में ग्रीनफील्ड राजमार्ग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में  ग्रीनफील्ड राजमार्ग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ,''नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर- विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से कलबुर्गी, यादगिरी और विजयपुर जिलों के लाखों किसानों को सीधे लाभ मिलने वाला है। 'सूरत-चेन्नई आर्थिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटक में पड़ता है उसका भी आज काम शुरू हुआ है| इससे कलबुर्गी और यादगिरी में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहां रोजगारों को बहुत बल मिलने वाला है|

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ,'जिस प्रकार उत्तर कर्नाटक के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है वो सराहनीय है। अब देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृतकाल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृतकाल है|अमृतकाल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। भारत विकसित तब हो सकता है जब देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान से जुड़े, जब खेत में काम करने वाला किसान हो या फिर उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक का जीवन बेहतर हो|

उन्होंने कहा,'हमारी सरकार ने यादगिरि सहित देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरु किया। हमने इन जिलों में सुशासन पर बल दिया और विकास के हर पैमाने पर काम शुरू किया। डबल इंजन सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण हर घर जल अभियान में दिखता है|

उन्होंने कहा,'हमारे देश में दशकों तक करोड़ो छोटे किसान भी हर  सुख-सुविधा से वंचित रहे, सरकारी नीतियों में उनका ध्यान तक नहीं रखा गया। आज यही छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है| मोदी ने कहा कि,''3.5 साल पहले जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, तब 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन था। आज देश में लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है|

प्रधानमंत्री ने कहा कि ,यहां की दालें देश भर में पहुंचती हैं। पिछले 7-8 वर्षों में अगर भारत ने दालों के लिए विदेशी निर्भरता को कम किया है तो इसमें उत्तर कर्नाटक के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार ने भी इन 8 वर्षों में किसानों से 80 गुना दाल MSP पर खरीदी है| 2014 से पहले दाल के लिए किसानों को 100 करोड़ रुपए मिलते थे तो वहीं हमारी सरकार ने दाल किसानों को 60 हजार करोड़ रुपए दिए हैं|