पटना: जाति आधारित गणना पर बिहार CM नीतीश कुमार ने कहा,''हम चाहते थे कि पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना हो मगर केंद्र नहीं माना और कहा कि राज्य अपना कर सकते हैं। हम जनगणना नहीं जातीय आधारित गणना कर रहे हैं। हम हमारे लोग और उनकी आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी लेने के लिए सर्वे कर रहे हैं, इससे विकास में सुविधा होगी|
बता दें कि, बिहार में जातिगत जनगणना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने तत्काल पोस्टिंग के लिए मामले का उल्लेख करने के बाद याचिका को अगले शुक्रवार 20 जनवरी को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
यह याचिका नालंदा निवासी अखिलेश कुमार की ओर से दायर की गई है। याचिका में राज्य सरकार की अधिसूचना को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई है कि जनगणना का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में आता है और केवल केंद्र के पास जनगणना करने की शक्ति है।