लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर बैठक हुई। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी विधायक दल और समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल का नेता चुना गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक के बाद आयोजित प्रेस ब्रीफिंग को सम्बोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के विधायक दल और विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया है।
उन्होंने कहा कि सभी विधायकों और नेताओं ने अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी हैं। समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं और जनता के पक्ष को विधानसभा में मजबूती से रखेगी।
नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में विधायक दल के नेता का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने रखा जिसका अनुमोदन वरिष्ठ समाजवादी नेता आलम बदी ने किया। विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा ने किया, जिसका अनुमोदन पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने किया।
विधायक दल की बैठक में मौजूद सभी नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों और वर्तमान विधान परिषद सदस्यों ने अखिलेश यादव को नेता चुने जाने पर बधाई दी है और उनका स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल ने प्रदेश की जनता और मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है।
पटेल ने कहा श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार के झूठ के कार्यों और उसकी गलत नीतियों का खुलासा करते हुए जमकर विरोध करेगी।
समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। मतदान परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। सत्ता बल का दुरुपयोग किया गया। चुनाव में जीतने वाले हार गए और हारने वाले जीत गए। सपा की ओर से अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि सत्ता के प्रभाव में आकर अधिकारियों ने हारे हुए प्रत्याशियों को जिताने का कार्य किया। मतगणना को प्रभावित किया गया।
सपा ने कहा कि भाजपा दोहरे चरित्र की पार्टी है। महंगाई को कम करने का दावा किया गया, लेकिन पांच साल बाद भी इसे कम करने में मदद नहीं मिली है। बेरोजगारी को दूर करने में सफलता नहीं मिली है। टैक्स के पैसे का गलत प्रयोग किया जा रहा है। समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है। किसानों को सबसे अधिक परेशान किया गया। उन्हें एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। भाजपा सरकार ने इसकी गारंटी नहीं दी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसानों की आय को बढ़ाने का दावा किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
