प्रियंका गांधी ने PM मोदी से की गृह राज्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग, किसानों पर हुए मुक़दमे वापस लेने व सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान देने की भी मांग

लखनऊ:  तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है|  प्रियंका गांधी ने कहा,''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आप लखनऊ में होने वाली DGP कॉन्फ्रेंस में क़ानून व्यवस्था को संभालने वाले उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रीमंडल में अपने पद बर बने हुए हैं, उन्हें बर्खास्त करिए|

लखनऊ में  मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा,'''अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नियत साफ है तो आज आप अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होईए। देशभर में किसानों पर दर्ज़ मुकदमें वापस लिजिए और जिन किसानों की मृत्यु हुई हैं उनके परिवारजनों को आर्थिक अनुदान दीजिए| 

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर भी लखीमपुर किसान नरसंहार में मारे गए किसानों के लिए न्याय और गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा,''अगर देश के किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की नीयत सचमुच साफ है तो वे अपने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के साथ मंच साझा न करें और उनको बर्खास्त करें। देश भर में किसानों पर हुए मुक़दमे वापस लिए जाएं और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दिया जाए।"

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साफ किया कि हम पीएम के कृषि कानून रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन लखीमपुर हिंसा में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी के नीचे कुचले गए किसानों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए|

प्रियंका गांधी ने ने खत में लिखा कि,''कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था सम्भालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

प्रियंका गांधी ने कहा,''लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको यह जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा कि, सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने आगे लिखा कि ,''महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जाँच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के ज़िम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं।


प्रियंका गांधी ने कहा,''आप देश के प्रधान मंत्री हैं, आप देश के किसानों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से समझते होंगे। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व होता है। कल देशवासियों को सम्बोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र ह्रदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि क़ानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेकनीयत रखते हैं। यदि यह सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए।

लेकिन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने हुए हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा।

प्रियंका गांधी ने कहा,'अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नियत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होईए, उनको बर्खास्त कीजिए।देश भर में किसानों पर हुए मुक़दमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए।