कांग्रेस का 'न्याय पत्र': हमारी गारंटी पत्थर की लक़ीर, झूठ व जुमले नहीं -मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्‍ली:  लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस घोषणापत्र को 'न्यायपत्र' (हाथ बदलेगा हालात) नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मैनिफेस्टो समिति अध्यक्ष पी. चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने ने लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए कांग्रेस का 'न्याय पत्र' लॉन्च किया|

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि,'' ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और NDA लोकतंत्र और संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। दूसरी तरफ INDIA गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहा है।  ये चुनाव इन दो शक्तियों के बीच है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान आज जितना खतरे में कभी नहीं था और कहा कि भाजपा के लिए 160-180 सीटें हासिल करना मुश्किल होगा।" श्री गांधी ने कहा कि,''नरेंद्र मोदी ने ED-CBI जैसी तमाम संस्थाओं को कैप्चर करके फाइनेंशियल मोनोपॉली बना ली है। लेकिन अब इलेक्टोरल बांड की सारी जानकारी सामने आ गई है। * किससे उगाही हुई * किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है  * कॉन्ट्रैक्ट के बाद कितना पैसा दिया है इसका पूरा ब्लू प्रिंट सामने आ गया है, इसलिए नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और 400 पार का नंबर आया है। क्योंकि उन्हें पता है 180 पार नहीं होने वाला।''

श्री गांधी ने कहा,''कांग्रेस का ‘न्याय-पत्र’ देश की आवाज़ है! 

ये भारत की आकांक्षाओं का दस्तावेज़ है, जिसे जनता ने बनाया और हमने लिखा। कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक दो ऐतिहासिक यात्राओं के माध्यम से हमने लोगों की ज़रूरतों को करीब से समझ कर 5 न्याय और 25 गारंटियों वाला एक ज़मीनी घोषणा पत्र तैयार किया है। 

श्री गांधी ने कहा,''पहले भी कांग्रेस ने कर्नाटक की महिलाओं से एक वादा किया था - आपको हर महीने 2000 रू देंगे, सरकार बनते ही उसे निभाया।  तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव से पहले जो भी वायदे किए सरकार बनते ही उन्हें पूरा किया। अब बारी देश से किए गए वादों को पूरा करने की है और जनता को हम पर पूरा भरोसा है।  कांग्रेस की हर गारंटी न्याय का संकल्प है और हमारा न्याय पत्र समृद्ध भारत का रोडमैप।  INDIA मज़बूती के साथ जनता की लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा।

हमारी गारंटी पत्थर की लक़ीर होती हैं, झूठ व जुमले नहीं 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,''हम देश की सामाजिक और आर्थिक गति को आगे ले जाएंगे।   किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और वंचित वर्गों के विकास के बंद दरवाजे खोलेंगे।  ये हमारी प्रतिज्ञा है।'' खड़गे ने कहा,''नरेंद्र मोदी हमेशा ही डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली UPA सरकार की आलोचना करते हैं,   लेकिन.. उन 10 वर्षों में कांग्रेस ने मनरेगा, RTI, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार सहित कई कदम उठाए हैं। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा के पीछे श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।  मोदी जी इसके मुकाबले अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी काम नहीं कर सके।''

खड़गे ने कहा,''हमारा ये घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में “न्याय के दस्तावेज” के रूप में याद किया जाएगा।  राहुल गाँधी जी के नेतृत्व में चली “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” में 5 PILLARS पर ध्यान केंद्रित किया गया था।  यात्रा के दौरान  युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गयी थी।  इन 5 PILLARS पर 25 गारंटियों का विवरण विस्तार से हमारे घोषणापत्र में है।  

घोषपत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं -  

1. युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की और 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपैंड मिलेगा। 
2. नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे 
3. किसान न्याय के तहत हमकिसानों की कर्ज माफी और MSP की कानूनी गारंटी देंगे।  
4. श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में भी 400 रुपए रोज न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। 
5. हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति औऱ हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी।

खड़गे ने कहा,''हमारे घोषणापत्र में संवैधानिक न्याय (CONSTITUTIONAL JUSTICE) खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका की आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे हैं। कला संस्कृति जैसे विषय भी हैं। 

• आर्थिक न्याय ( ECONOMIC JUSTICE) खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, TAXATION और TAX REFORMS, INDUSTRY और INFRASTRUCTURE पर ठोस विजन है। 

• राज्य न्याय ( JUSTICE FOR THE STATES) में संघीय ढांचा और केंद्र तथा राज्य संबंधों के साथ ग्रामीण और शहरी विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी डाली गयी है।  

• देश की प्रति रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रख कर रक्षा न्याय का भी खंड है जिसमें विदेश नीति भी है। 

• आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी है।  

• आप सभी से मै अनुरोध करूंगा कि घोषणापत्र को बारीकी से देखें परखें .... ( https://www.inc.in/media/manifesto)। इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार तस्वीर नजर आएगी। 

•  आजादी के बाद से 1951-52 के चुनावों से राजनीतिक दल घोषणापत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं। पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणापत्र जारी हुआ उसका नाम था “WHAT CONGRESS STANDS FOR” 

•  पहले घोषणापत्र को लेकर ये टिप्पणी की गयी थी कि "No Exaggerated claims were made. No ambitious plans to entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented." 

खड़गे ने कहा,'मित्रों, 2024 के घोषणापत्र में हमने जनता के बुनियादी मसलों को प्राथमिकता दी है। अर्थतंत्र को ध्यान में रखा है। ये किसी व्यक्ति का दावा या गारंटी नहीं उस पार्टी का घोषणापत्र है, जिसका 139 साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा।  किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं,  गरीबों और वंचित तबकों के विकासके बंद दरवाजे खोलेगा। 

प्रियंका गांधी ने कहा,''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, मेनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष श्री पी चिदंबरम जी, और संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने आज लोकसभा चुनाव-2024 के लिए पार्टी का "न्याय पत्र" जारी किया।  इस न्याय पत्र में हमने देश के गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, युवा, महिला समेत हर वर्ग के विकास का खाका पेश किया है।  हर वर्ग की तरक्की, कांग्रेस की गारंटी। 

युवाओं के लिए

• पहली नौकरी पक्की- हर शिक्षित युवा को ₹ 1 लाख की अप्रेंटिसशिप का अधिकार

• भर्ती भरोसा - 30 लाख सरकारी नौकरियां

• पेपर लीक से मुक्ति - पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां

• गिग-वर्कर सुरक्षा -गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा

• युवा रोशनी- युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड 

महिलाओं के लिए

• महालक्ष्मी- गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए

• आधी आबादी, पूरा हक -केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण

• शक्ति का सम्मान आशा- मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से

• अधिकार मैत्री -महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में

• सावित्री बाई फुले हॉस्टल- कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल

किसानों के लिए 

• सही दाम -MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ

• कर्ज मुक्ति- कर्ज माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग

• बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर- फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर

• उचित आयात-निर्यात नीति- किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी 

•GST-मुक्त खेती- किसानी के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी

श्रमिकों के लिए

• श्रम का सम्मान- दैनिक मजदूरी 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू

• सबको स्वास्थ्य अधिकार-  25 लाख रुपए का हेल्थ-कवर: मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी

• शहरी रोजगार गारंटी- शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना

• सामाजिक सुरक्षा असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा

• सुरक्षित रोजगार -मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद

हिस्सेदारी न्याय

• गिनती करो- सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती 

• आरक्षण का हक- संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC/ST/OBC को आरक्षण का पूरा हक

• SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी- जितनी SC/ST जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी 

• जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला

• अपनी धरती, अपना राज -कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी, जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं

 कांग्रेस का वादा 

• केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिक, विधवा और विकलांग पेंशन में अपना योगदान दोगुना  करके 1,000 रुपये प्रति माह करेगी

• पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा

• स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन

• मणिपुर में राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान के लिए सुलह आयोग नियुक्त होगा

• मणिपुर हिंसा के पीड़ितों और आश्रितों को उचित मुआवजा और न्याय

• NCT दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संसोधन करके 3 मामलों को छोड़कर LG दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करें

• आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा
• लद्दाख के जनजातीय क्षेत्र संविधान के छठे शेड्यूल में होंगे शामिल

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी होगी, 14 लाख नई नौकरियां बनेंगी

• नागा समूहों के साथ फाइनल समाधान और समझौता होगा

• कक्षा IX से XII के सभी छात्रों को सामन अवसर हेतु मोबाइल फोन

• केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या बढ़ाकर आधुनिकीकरण करेंगे

• केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 33% महिलाओं को शामिल करेंगे

• अग्निपथ योजना समाप्त कर सशस्त्र बलों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया फिर से बहाल होगी

• जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल