कांग्रेस का घोषणापत्र: एमएसपी को कानूनी गारंटी, 30 लाख नौकरी और परीक्षा शुल्क समाप्त....; लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया 'न्याय पत्र'

नई दिल्‍ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में AICC मुख्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र ( 'न्याय पत्र' ) जारी किया।  इस घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया गया है। इसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है| 48 पन्ने के 'न्याय पत्र' में महिला, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल हैं। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी. चिदंबरम सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आम चुनाव से कुछ दिन पहले चुनाव घोषणापत्र जारी किया।

अपने घोषणापत्र में, कांग्रेस ने पांच न्याय या 'न्याय के पांच स्तंभों' पर जोर दिया, जिसमें 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के साथ-साथ गारंटी भी शामिल है। यह लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी वादों के तहत लोगों से किया गया।

कांग्रेस के घोषणापत्र 'न्याय पत्र' के प्रमुख वादे

• केंद्र सरकार में जो 30 लाख नौकरियों के पद हैं, उन्हें भरा जाएगा| कांग्रेस ने कहा कि वह केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी।

• कांग्रेस ने प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने का वादा किया है।

• मनरेगा के तहत मज़दूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी

• सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए ₹25 लाख तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा। राजस्थान की चिरंजीवी योजना की ही तरह पूरे देश में 25 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा

• कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार हर साल सरकार द्वारा घोषित एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी।

• कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो। हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए।

• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाया जाएगा।

• कांग्रेस ने कहा कि वह जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। .

• पहली नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए शिक्षु (अप्रेंटिस) एक्ट, 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) अधिकार अधिनियम लाया जाएगा। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए, निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में एक साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत, हर प्रशिक्षु को एक लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जाएगा।

•  सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। 

• सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ किया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

• घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा, “हम सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त कर देंगे। व्यापक बेरोजगारी के कारण, राहत के एकमुश्त उपाय के रूप में, सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च, 2024 तक अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि को माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा”। 

•नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक (प्रश्न पत्र लीक) होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा।

 •शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा।

 • सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम में में संशोधन।राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाया जाएगा।

 • अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा।

 • सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमतीकरण किया जाएगा।

•स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन किया जाएगा और उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत, 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित किया जाएगा।

• व्यापक परामर्श के बाद, कांग्रेस LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच सिविल यूनियनों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाएगी।

• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान दयनीय ₹200- ₹500 प्रति माह है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह करेगी।

• कांग्रेस ने कहा, ''हम 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करेंगे।''

• कांग्रेस खेल निकायों/संघों के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाएगी जो ओलंपिक चार्टर का पूर्ण अनुपालन एवं स्वतंत्रता और पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। साथ ही सदस्यों और खिलाड़ियों को भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, गलत तरीके से निष्काशन, आदि के विरुद्ध बचाव सुनिश्चित करेगा।

• कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह ₹10,000 की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।

• कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में प्रति वर्ष ₹1 लाख प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। गरीबों की पहचान आय पिरामिड में सबसे नीचे के परिवारों में ( हितग्राहियों की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवारों में से) की जाएगी। यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। 

• कांग्रेस ने कहा,“हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाई में रखने और जमा करने में सक्षम होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा''

• कांग्रेस ने कहा कि संविधान का (106वां) संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान हैं जी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे। कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटा देगी और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएगा, जो 2025 के विधानसभा चुनावों में चुनी जाएंगी।

• “हम वादा करते हैं कि हम भोजन और पहनावे, प्यार और शादी, और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और नियमों को दोहराया जाएगा”

• महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए 'समान काम, समान वेतन' का सिद्धांत लागू किया जाए।

• संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दलबदल करने वाले विधायक वा सांसद को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा,''हम संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करने और दलबदल (मूल पार्टी जिस पर विधायक या सांसद चुने गए थे उसे छोड़कर) को विधानसभा या संसद में सदस्यता के लिए स्वत: अयोग्य घोषित करने का वादा करते हैं। ”

• कांग्रेस ने कहा कि वह फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए परिषद को सशक्त बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करेगी।

• कांग्रेस ने कहा कि,''तेजी से विकास और धन सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अगले 10 साल में जीडीपी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है''.

• फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी वावीं का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

• बड़े गांवी और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किया जाएगा, ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और उपभोक्ताओं को बेच सकें।

• कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।

•स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी।खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान-विक्रेता को देय न्यूनतन समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा।

•योजना आयोग को बहाल किया जाएगा।

 •पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं, उन्हें कम कर दिया आएगा। जैसा भी मामला ही, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।

•कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, थर्ड डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत, हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा।

•कांग्रेस भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा बनाए गए जीएसटी कानूनों को जीएसटी 2.0 से बदल देगी। नई जीएसटी व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित होगी कि जीएसटी एकल, मध्यम दर (कुछ अपवादों के साथ) होगी जिससे गरीबों पर बोझ नहीं पड़ेगा।

• कांग्रेस ने कहा कि वह मालदीव के साथ संबंधों को सुधारेगी और चीन के साथ हमारी सीमाओं पर यथास्थिति बहाल करने के लिए काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे क्षेत्र, जहां दोनों सेनाएं अतीत में गश्त करती थीं, फिर से हमारे सैनिकों के लिए पहुंच योग्य हों। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, हम चीन के प्रति अपनी नीति को समायोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।