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अब पंचायत भवन में होगा ग्राम प्रधान का कार्यालय, पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति भी की जाएगी: यूपी कैबिनेट का फैसला

  • by: news desk
  • 21 July, 2021
अब पंचायत भवन में होगा ग्राम प्रधान का कार्यालय, पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति भी की जाएगी: यूपी कैबिनेट का फैसला

लखनऊ: यूपी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब हर ग्राम पंचायत का अपना भवन होगा और इसमें ग्राम प्रधान का कार्यालय होगा| जिसमें इण्टरनेट की व्यवस्था की जाएगी।  भवन निर्माण के बाद एक पंचायत सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी| इससे करीब एक लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। 



यूपी में 58189 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें 33500 ग्राम पंचायतों में भवन बने हैं| उनकी मरम्मत और विस्तार के लिए हर ग्राम पंचायत को पौने दो लाख रूपये दिये जाएंगे और जहां भवन नहीं हैं वहां पंचायत भवन का निर्माण भी किया जाएगा।




उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय: 

मंत्रिपरिषद ने पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन एवं तैनाती तथा इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से व्यय किए जाने के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं।



मंत्रिपरिषद ने अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के प्रस्तावित गोसाईंगंज बाजार बाईपास (लम्बाई 5.50 कि.मी.) के निर्माण/नवनिर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।




मंत्रिपरिषद ने अयोध्या-बिल्लहरघाट मार्ग (AB बंधा मार्ग) को 02 लेन विथ पेव्ड शोल्डर (10 मीटर चौड़ाई) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराए जाने हेतु PCU शिथिलीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।



मंत्रिपरिषद ने अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के प्रस्तावित मया बाजार 04 लेन बाईपास (लम्बाई 3.00 कि.मी.) के निर्माण/नवनिर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इसकी लागत ₹6,070.96 लाख है।



मंत्रिपरिषद ने अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग में प्रस्तावित अम्बेडकरनगर बाजार 04 लेन बाईपास (लम्बाई 12.30 कि.मी.) के निर्माण/नवनिर्माण एवं इस परियोजना की लागत ₹25,158.59 लाख के व्यय के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।



मंत्रिपरिषद ने कौशाम्बी पर्यटन स्थल को जनपद प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से 04 लेन से जोड़ने का कार्य (लम्बाई 42.06 कि.मी.) की अनुमोदित लागत ₹80,893.85 लाख के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।



मंत्रिपरिषद ने जनपद लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से दुधवा राष्ट्रीय पार्क तक के मार्ग (राज्य राजमार्ग) का 02 लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत ₹26,544.47 लाख के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।



मंत्रिपरिषद ने जनपद प्रयागराज में GT रोड से प्रयागराज-वाराणसी मार्ग (SH-106) के चैनेज 219.50 से चैनेज 242.60 (लम्बाई 22.40 कि.मी.) के 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की अनुमोदित लागत ₹29,404.14 लाख के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।



मंत्रिपरिषद ने राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना के लिए भूमि विनिमय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।




मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, अमेठी के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत ₹292.56 करोड़ को अनुमोदित कर दिया है। प्रायोजना में प्राविधानित कार्य एवं प्रयुक्त उच्च विशिष्टियां यथा-HVAC आदि के प्रयोग को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।



मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अंतर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित प्रायोजना हेतु ₹48,988.61 लाख के व्यय सहित सम्पूर्ण प्रायोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।



मंत्रिपरिषद ने मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण हेतु द्वितीय पुनरीक्षित लागत ₹640.37 करोड़ को स्वीकृति प्रदान कर दी है।




मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2021-22 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक) हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक को ओवर ऑल गारंटी की सीमा को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान कर दी है।



मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों के पुनर्चिह्नांकन के संबंध में स्वीकृति प्रदान की है।



मंत्रिपरिषद ने प्रदेश सरकार द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 व 2022-23 अथवा नियमित चयनित शिक्षक के आने तक जो भी पहले हो, नितान्त अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।



मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश के ऐसे अन्त्योदय कार्डधारक परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में से किसी भी योजना से आच्छादित नहीं हैं, उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।



मंत्रिपरिषद ने ग्राम सलावा तहसील सरधना, जनपद मेरठ में उपलब्ध रकबा 23.747 हे. भूमि का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।





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