लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022-23 पेश किया। उन्होंने कहा,'''गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई, 2022 तक ₹1,72,745 करोड़ के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है| यह धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान से ₹77,500 करोड़ से अधिक है|
वित्त मंत्री ने कहा,'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को ₹6,000 वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है| हमने इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन कराया, जिसमें प्राप्त ₹4.68 लाख करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग ₹03 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 05 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं|
उत्तर प्रदेश 05 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है| लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर और अयोध्या में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 05 अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा| आगामी 03 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राऊंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्राप्त होने वाले ₹75 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा: वित्त मंत्री
प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित ''ODOP'' के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात ₹88,000 करोड़ से बढ़कर ₹1.56 लाख करोड़ हो गया है| यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है: वित्त मंत्री
'वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना' के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई, 2020 से लागू है। जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कार्डधारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं: वित्त मंत्री
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 3.58 करोड़ अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसम्बर 2021 से मार्च, 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया, जिस पर लगभग ₹4,801 करोड़ व्यय हुआ| इस वितरण कार्य पर लगभग ₹4,801 करोड़ व्यय हुआ| इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक कर दिया गया है: वित्त मंत्री
प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 03 करोड़ मजदूरों को मार्च, 2022 तक ₹500 प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को ₹1,000 प्रतिमाह का भत्ता दिया गया: वित्त मंत्री
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश, देश का पहला प्रदेश बना|पिछले 05 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 02 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराकर यूपी देश में प्रथम स्थान पर है: वित्त मंत्री
एंटी भू- माफिया अभियान के अन्तर्गत 64 हजार 399 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। 2,471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिह्नित किया गया है| वर्तमान में 186 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं तथा 4,274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है|
सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 01 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए: वित्त मंत्री
आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ATS सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में ATS सेंटर का निर्माण कराया जाएगा: वित्त मंत्री
कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है|प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्ष 2021-2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है| प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु नहरों द्वारा किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है: वित्त मंत्री
खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4,656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गई, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई-पेमेंट के माध्यम से ₹12,485 करोड़ का सीधे भुगतान किया जा चुका है| किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5,608 क्रय केन्द्र स्थापित कर 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया: वित्त मंत्री
वर्ष 2020-21 में ₹7085 करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्ष 2021-2022 में लगभग ₹7,539 करोड़ 81 लाख का ऋण वितरण किया जा चुका है, जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुए|
प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए 'महिला हेल्प डेस्क' की स्थापना की गई है। उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है| प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है: वित्त मंत्री
'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' के क्रम में यूपीएसई-2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया| आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से ₹1,500 प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है: वित्त मंत्री
