व्यापारी लुट रहे हैं, किसान जान गंवा रहे हैं लेकिन भाजपा नेताओं की दबंगई का कोई इलाज नहीं: अखिलेश यादव

लखनऊ:  समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में जनसामान्य पर चैतरफा मार पड़ रही है। एक ओर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा हैं। 24 घंटे में इससे 18 मौतें हुई 1407 नए केस दर्ज हुए। मंहगाई की मार से हर कोई परेशान हैं। भाजपा सरकार बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे अमानवीय अपराधों पर रोक लगाने में अक्षम साबित हुई है। व्यापारी लुट रहे हैं। किसान जान गंवा रहे हैं लेकिन भाजपा नेताओं की दबंगई का कोई इलाज नहीं, उन्हें मनमानी की छूट मिली हुई है। 

अखिलेश यादव ने कहा है कि,''बस्ती में एक दलित बच्ची का अपहरण के बाद रेप और फिर हत्या की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। 4 दिन पुलिस शिकायत पर बैठी रही। आए दिन होने वाली इन घटनाओं पर सरकार का असंवेदनशील रवैया निंदनीय है। बेटियों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खोखले दावों से कब सुरक्षित होंगी बेटियां। मुख्यमंत्री जी को इसकी जवाबदेही देनी होगी।

अखिलेश यादव ने कहा है कि,'मथुरा में व्यापारी अनिल अग्रवाल की निर्मम हत्या हो गई। भाजपा राज में व्यापारियों का जानमाल असुरक्षित है। व्यापारियों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में व्यापारी लूट, अपहरण और हत्या के शिकार हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री जी के गृहजनपद में लूट और दुष्कर्म के कई मामले सामने आए हैं।

अखिलेश यादव ने कहा है कि,''प्रदेश में बढ़ते अपराधों के पीछे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होना है। भाजपा नेता तो बेलगाम हो गए हैं। औरैया में मौरंग मंडी में चेकिंग के दौरान एसडीएम श्री रमेश यादव पर स्थानीय भाजपा नेता के भाई ने अपने साथियों के साथ जान लेवा हमला किया। कई भाजपा नेता अवैध शराब, देह व्यापार और दूसरी अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। सत्ताशीर्ष पर बैठे नेता इन्हें बचाते हैं।

अखिलेश यादव ने कहा है कि,'भाजपा सरकार का ध्यान प्रशासन पर कम राजनीतिक स्वार्थ साधन पर ज्यादा रहता है। फलतः प्रशासनिक मशीनरी भी सुस्त रहती हैं। जनता की कठिनाईयों के समाधान में भाजपा की दिलचस्पी नहीं होने से विकास कार्य अवरूद्ध हैं और प्रदेश लगातार प्रगति की दिशा में पिछड़ता जा रहा है। भाजपा सरकार के जनविरोधी कामों से जनता में तीव्र आक्रोश है। जनता का यह आक्रोश 2022 में परिवर्तन पर मुहर लगाएगा।