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गन्ना किसानों को लेकर यूपी कांग्रेस चीफ ने योगी सरकार को लिखा खत, बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान की मांग

  • by: news desk
  • 24 September, 2020
  • 0
गन्ना किसानों को लेकर यूपी कांग्रेस चीफ ने योगी सरकार को लिखा खत, बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान की मांग

● गन्ना किसानों को लेकर UP कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी सरकार को लिखी चिट्ठी

● नष्ट गन्ना फसल के लिए मुआवजा की मांग

● बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान की मांग

● गन्ना मूल्य 450 रू/ क्विंटल तय हो

● गन्ना राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना में शामिल हो



लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गन्ना किसानों की समस्याओं और बकाये भुगतान को लेकर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री सुरेश राणा को पत्र लिखा| प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अतिवृष्टि के कारण उ0प्र0 के गन्ना किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाने के चलते गन्ना किसानों को समुचित आर्थिक मुआवजा दिये जाने तथा चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान व उस पर देय ब्याज सहित भुगतान कराये जाने को लेकर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीन मिल के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा को पत्र लिखा है।


 


 अजय कुमार लल्लू ने अपने पत्र में लिखा है कि बड़े पैमाने पर गन्ना उत्पादक जिलों में अति वृष्टि से हुए जलभाव के चलते गन्ने की फसल सूखने की खबरें हैं जिनको सरकारी सर्वेक्षण में भी सही माना गया है। किन्तु अभी तक ऐसे प्रभावित किसानों केा सरकार द्वारा किसी भी तरह की मदद का आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके चलते गन्ना किसान दोहरी मार झेलने के लिए अभिशप्त है क्योंकि एक तरफ उसे बकाये गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं मिला और दूसरी तरफ अतिवृष्टि व रेडरौट बीमारी से उसकी फसल नष्ट हो गयी है।




प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बन्द पड़ी चीनी मिलों के चलते गन्ना बेंचने में किसानों को असुविधा होने व मिलों पर बकाये गन्ने के भुगतान, बकाये मूल्य पर ब्याज न मिलने व उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण गन्ने के बुआई के रकबे में लगातार कमी आ रही है जिससे किसान आर्थिक संकट व कर्ज में फंसता जा रहा है। इतना ही नहीं प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2017 से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है। जबकि किसानों की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।




प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी ने गन्ना किसानों को लेकर कैबिनेट मंत्री से सात्र सूत्रीय मांग अपने पत्र के माध्यम से की है। जिसमें प्रमुख रूप से बन्द पड़ी चीनी मिलों को चलाये जाने, सरकारी सर्वेक्षण में फसल के नुकसान का मुआवजा दिये जाने, गन्ने को कृषि फसल बीमा योजना में शामिल करने, गन्ना मूल्य 450 रूपये प्रति कुंतल किये जाने व विगत 2019 में माननीय न्यायालय में गन्ना आयुक्त द्वारा दिये गये शपथपत्र के अनुरूप गन्ना किसानों को तत्काल बकाया गन्ना मूल्य एवं बकाये गन्ना मूल्य पर ब्याज दिये जाने आदि बिन्दु शामिल हैं।





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