नई दिल्ली: जन साधारण की भलाई और कल्याण के लिए सरकार के पारदर्शी तथा जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश किया। वित्त मंत्री ने निहित क्षमताओं को विस्तारित करने को सात प्राथमिकताओं में से एक महत्वपूर्ण घटक माना है, जो अमृत काल में सप्तऋषि के तरह राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत केन्द्र, राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार कर रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित भी कर रहे हैं। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकार ने आईगॉट कर्मयोगी नाम से एक पहल शुरू की है, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के कौशल में निखार लाने और उन्हें जन कल्याण केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सीखने के अवसर प्रदान कर रहा है।
विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा
सीतारमण ने कहा कि व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से ज्यादा कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। सरकार द्वारा 42 केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के उद्देश्य से जन विश्वास विधेयक पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में निहित क्षमताओं को विस्तार देने के लिए अनेक उपायों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव किया है।
आर्टीफिशिएल इंटेलीजेंस के लिए उत्कृष्टता केन्द्र
सरकार द्वारा ‘’भारत में आर्टीफिशिएल इंटेलीजेंस को तैयार करने और भारत के लिए आर्टीफिशिएल इंटेलीजेंस बनाने’’ के दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टीफिशिएल इंटेलीजेंस के तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि देश के अग्रणी उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और सतत् विकास वाले शहरों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक कार्य योजना विकसित करने तथा प्रमुख समस्याओं का समाधान तलाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे आर्टीफिशिएल इंटेलीजेंस के इकोसिस्टम को प्रेरित करने तथा इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।
राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस नीति
वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार तथा अनुसंधान कार्य बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डाटा गवर्नेंस नीति लाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे अज्ञात डाटा तक पहुंच बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
भारत के लिए डिजिटल समाधान
‘वन साइज़ फिट्स ऑल’ यानी की सभी के लिए एक ही नियम को उपयुक्त मानने वाली प्रक्रिया के स्थान पर ‘जोखिम आधारित’ मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों को एक ऐसी केवाईसी प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो डिजिटल भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हो।
वित्त मंत्री ने कहा है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित निकायों द्वारा व्यक्तियों की पहचान तथा उनके निवास के पते के मिलान एवं अद्यतनीकरण के लिए वन-स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजीलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
कारोबार करने में सुगमता
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के उद्देश्य से जिन प्रतिष्ठानों का स्थायी खाता संख्या (पैन) होना आवश्यक है। उनके लिए विशिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी प्रणालियों में पैन खाते को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसे एक कानूनी अधिवेश के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि एक जैसी सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग-अलग प्रस्तुत करने की जद्दोजहद से बचने के लिए ‘एकीकृत फाईलिंग प्रक्रिया’ प्रणाली शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत प्रारूपों में दर्ज करने की इस प्रक्रिया को सूचना दायरकर्ता के एक विकल्प के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।
