नई दिल्ली: Union Budget 2023-24: वित्तीय क्षेत्र में निरंतर सुधारों तथा प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग के साथ, भारत में वित्तीय बाजार सुदृढ़ हुए हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा, “अमृतकाल के लिए हमारे विजन में मजबूत सार्वजनिक वित्त तथा एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-प्रेरित तथा ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है।”
बैंकिंग शासन क्षेत्र में सुधार तथा निवेशक सुरक्षा
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।
केंद्रीय डाटा प्रोसेसिंग केंद्र
वित्त मंत्री ने कहा, “कंपनी अधिनियम के तहत फील्ड कार्यालयों के साथ फाइल किए गए विभिन्न फॉर्मों के केंद्रीकृत संचालन के माध्यम से कंपनियों को त्वरित प्रत्युत्तर के लिए एक केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।”
शेयरों तथा लाभांशों के लिए फिर से दावा
वित्त मंत्री ने कहा कि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड प्राधिकरण से सुगमता के साथ बिना दावा किए गए शेयरों तथा बिना भुगतान वाले लाभांशों पर फिर से दावा करने के लिए निवेशकों के लिए एक समेकित आईटी पोर्टल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
डिजिटल भुगतान
डिजिटल भुगतान को निरंतर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा समाज के वर्गों से व्यापक स्वीकृति प्राप्त हो रही है। पिछले वर्ष के डाटा को साझा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा, “2022 में, उन्होंने लेनदेन में 76 प्रतिशत और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की, इस डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए राजकोषीय सहायता 2023-24 में भी जारी रहेगी।”
आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र
बजट में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय-वस्तु रही है और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2025 तक दो वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की स्थायी ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़किय़ों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रस्तुत की जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक
वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए, वित्त मंत्री ने कहा, “वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए तक तथा संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढाकर 15 लाख रुपए की जाएगी।”
डाटा दूतावास
डिजिटल निरंतरता समाधानों की खोज करने वाले देशों के लिए उनके डाटा दूतावासों में गिफ्ट आईएफएससी की स्थापना को सुगम बनाया जाएगा।
प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण
प्रतिभूति बाजार में पदाधिकारियों एवं पेशेवरों के और अधिक क्षमता निर्माण के लिए, बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि सेबी को प्रतिभूति बाजारों के राष्ट्रीय संस्थान में शिक्षा को विकसित, विनियमित, रखरखाव एवं नियमों तथा मानकों को लागू करने के लिए अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। इसे डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रों को मान्यता देने के लिए और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।
