Union Budget 2023: अगले 3 साल में एकलव्य स्कूलों को मिलेंगे 38800 शिक्षकऔर स्टाफ, पीएम आवास योजना के खर्च में 66 प्रतिशत को होगा इजाफा

नई दिल्ली: Union Budget 2023-24: केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्‍द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए  सतत  और जागरूक प्रयास किए जा रहे है कि बजट के लाभों को देश में समाज के सभी हिस्‍सों तक पहुंचाया जाए। निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्‍पना करते हैं, जिसमें विकास के लाभ सभी क्षेत्रों और नागरिकों तक पहुंचे।’’

प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन

विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। उन्‍होंने कहा, ‘इसमें पीवीटीजी परिवारों और पर्यावासों  को सुरक्षित आवास, स्‍वच्‍छ पेयजल एवं स्‍वच्‍छता, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण,सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के  अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्‍ध कराई जाएंगी।‘

वित्‍तमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षो में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रूपये की राशि उपलब्‍ध कराई जाएगी।  

एकलव्‍य मॉडल आवासीय विद्यालय

वित्‍त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में केन्‍द्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए  चलाए जा रहे 740 एकल्‍व मॉडल आवासीय स्‍कूलों के लिए 38,800 अध्‍यापक और सहायक कार्मिक नियुक्‍त किए जाएंगे।

आकांक्षी जिला एवं ब्‍लॉक कार्यक्रम

वित्‍त मंत्री ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्‍तीय समावेशन, कौशल विकास  और मूलभूत इंफ्रास्‍टक्‍चर जैसे अनेक क्षेत्रों में अनिवार्य  सरकारी  सेवाओं को पर्याप्‍त रूप से पहुंचाने के लिए  500 ब्‍लॉकों को शामिल करके आकांक्षी ब्‍लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है

पीएम आवास योजना

पीएम आवास योजना के लिए परिव्‍यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रूपये से अधिक कर दिया गया है।

सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल

कर्नाटक के  सूखा प्रवण मध्‍य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्‍म सिंचाई  सुविधा मुहैया करने तथा पेयजल के लिए  बहिस्‍तल टैंकों को भरने के  लिए  ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केन्‍द्रीय सहायता दी जाएगी।

भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)

वित्‍त मंत्री ने कहा  कि ‘भारत साझा पुरालेख निधान’ एक  डिजिटल  पुरालेख संग्रहालय  में प्रथम चरण में एक  लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्‍थापित किया जाएगा।

निर्धन कैदियों की सहायता

वित्‍त मंत्री ने कहा कि जेल में बंद ऐसे निर्धन व्‍यक्तियों, जो जुर्माना या जमानत राशि की व्‍यवस्‍था करने में  असमर्थ है,  को आवश्‍यक वित्‍तीय सहायता  प्रदान की जाएगी।