नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में Budget 2023-24 पेश किया| केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुँचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं|
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सधारकों को बड़ी राहत दी है| अब 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा| दरअसल, अभी तक 5 लाख रुपये तक आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था| लेकिन अब इससे बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया गया है|
छूट के संबंध में अपनी पहली घोषणा में, उन्होंने नई कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया, जिसका अर्थ यह होगा कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर अदा नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में, 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पुरानी तथा नई दोनों कर व्यवस्थाओं में किसी कर का भुगतान नहीं करते। हालाँकि नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प होगा
नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है| अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे|न्यू टैक्स रीजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है| व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी
विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत: संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,“अमृत काल में यह पहला बजट है| उन्होंने कहा ,“वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है|
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,“2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है|
मुफ्त खाद्यान्न योजना पर 2 लाख करोड़ से अधिक होगा खर्च
उन्होंने कहा ,“सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है|
उन्होंने कहा ,“हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है|
वित्त मंत्री ने कहा,“कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी| पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा| सीतारमण ने कहा,“बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा|
वित्त मंत्री ने कहा,“पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा|
157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,“2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे|
जनजातीय समूहों के विकास के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन होगा शुरू
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे|
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान
बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है| अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय, वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग नौ गुना है।
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा|
महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी
महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी|
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा|
वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी|
PM कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होंगे स्थापित
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे| 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को मिलेगा लाभ|
740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगाः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
'पीएम आवास योजना' के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया है। जेल में बंद गरीब व्यक्तियों के लिए जमानत और जुर्माना राशि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है|
क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के लिए 50 हवाई पत्तनों का होगा पुनरुद्धार
क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपॉड्स, वाटर एयरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुत्थान किया जाएगा|
सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ा
सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया| केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) को संशोधित करते हुए उसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया।
3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी|
7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं चुकाना पड़ेगा
7 लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई कर नहीं देना होगा| वर्तमान में, 5 लाख रुपये की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, नई कर व्यवस्था में इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।
पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगी के लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती के लाभ का विस्तार करने का प्रस्ताव| 15.5 लाख या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को ₹52,500 का लाभ होगा |
लीव एनकैशमेंट लिमिट पर टैक्स छूट के लिए 3 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है| हम नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना रहे हैं, हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा।
3-6 लाख की आय पर 5 प्रतिशत आय कर लगेगा, 15 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत का आयकर
मानक कटौती का लाभ का बजट में हुआ विस्तार। 3 लाख रुपये तक की आय पर नहीं लगेगा कर। आयकर स्लैब को घटा कर 6 से 5 किया गया | 9-12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत का आयकर लगेगा| 6-9 लाख की आय पर 10 प्रतिशत आय कर लगेगा|
व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी|
...'महिला सम्मान बचत पत्र' मार्च 2025 तक
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