CMs के साथ मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा-राज्यों को जीएसटी का मुआवजा न देना, 'सरकारों और देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है मोदी सरकार

नई दिल्ली: जीएसटी और नीट-जेईई परीक्षा समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस शासित राज्यों सहित तीन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की| कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ लंबित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर शेयर और नीट-जेईई परीक्षा मुद्दे पर चर्चा की|

 कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि,''जीएसटी मुआवजा एक बड़ा मुद्दा लग रहा है। संसद द्वारा पारित कानूनों के अनुसार समय पर राज्यों को मुआवजा दिया जाना महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं हो रहा है। बकाया जमा हो गए हैं और राज्य का वित्त बुरी तरह प्रभावित हुआ है| जीएसटी को सहकारी संघवाद के उदाहरण के रूप में लागू किया गया था। यह अस्तित्व में आया, क्योंकि राज्यों ने बड़े राष्ट्रीय हित में कराधान की अपनी संवैधानिक शक्तियों को त्यागने पर सहमति व्यक्त की और 5 वर्षों के लिए अनिवार्य जीएसटी मुआवजे का वादा किया|

 कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि,''11 अगस्त 2020 को वित्तीय स्थायी समिति की बैठक में वित्त सचिव, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्रीय सरकार वर्तमान वर्ष के लिए 14% जीएसटी के अनिवार्य मुआवजे का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है| सोनिया गांधी ने कहा कि,''राज्यों को मुआवजा देने से इनकार करना मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात है। राज्य सरकारों और भारत की जनता के साथ विश्वासघात है|

सोनिया गांधी ने कहा कि,'केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा उपकरों से मुनाफाखोरी जारी है, जो राज्यों के साथ साझा करने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, कृषि विपणन पर राज्यों के परामर्श के बिना अध्यादेश जारी किए गए हैं| पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहले ही इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं कि यह कैसे MSP को नष्ट करेगा तथा PDS पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा|

सोनिया गांधी ने कहा कि,''EIA मसौदा 2020 की अधिसूचना, जो कि गंभीर लोकतंत्र विरोधी है, के खिलाफ भी विरोध है। पर्यावरण, आजीविका और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बने कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। कोयला खदानों की नीलामी पर भी कुछ मुख्यमंत्रियों ने आपत्ति जताई है|

सोनिया गांधी ने कहा कि,'राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी घोषणाएँ हैं, जो वास्तव में हमें चिंतित कर रही हैं। यह प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों के लिए एक रुकावट है| छात्रों की अन्य समस्याओं और परीक्षाओं जैसी समस्याओं के साथ लापरवाही से निपटा जा रहा है|

लंबित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा कि,''केंद्र ने पिछले 4 महीनों से राज्यों को GST का मुआवजा नहीं दिया है। आज स्थिति भयावह है। राज्यों को कम से कम उत्पादन के जो प्वाइंट है उसमें टैक्स लगाने की अनुमति दोबारा मिलनी चाहिए|

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग के साथ मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए| CM ममता बनर्जी ने कहा कि 'अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो NEET और JEE की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम(राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं|

CM ममता बनर्जी ने कहा कि '' परीक्षाएं सितंबर में हैं। छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाला जाना चाहिए? हमने पीएम को पत्र लिखा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है|बनर्जी ने कहा कि,''सभी राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध हैं, हम एक साथ आए हैं और एक साथ सर्वोच्च न्यायालय में जाएं और परीक्षा (JEE / NEET) को तब तक के लिए स्थगित हो जब तक कि छात्रों को परीक्षा में बैठने की स्थिति अनुकूल न हो|

CMs के साथ वर्चुअल बैठक में झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा कि ''मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए|