नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कल यानी मंगलवार को सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (Right to Information) अधिनियम के दायरे में लाने के लिए "सार्वजनिक प्राधिकरण (public Authorities)" घोषित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा।
संसद और राज्य विधानसभाओं के सजायाफ्ता सदस्यों को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा।याचिका में आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए नेताओं (मौजूदा सांसद और विधायक ) के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की गुहार की गई है।