पीएम मोदी ने किया तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान: आंदोलनरत किसानों से की अपील, अपने-अपने घर लौटें...अपने खेत में लौटें

नई दिल्ली:  पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस (3 Farm Laws Repealed) लेने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने आज देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला करती है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को शुरू करेंगे।

पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा, '  कानून के जिन प्रावधानों पर उन्‍हें ऐतराज था, सरकार उन्‍हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्‍पैंड करने का भी प्रस्‍ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने हैं, इसलिए मैं इनके अधिक विस्‍तार में नहीं जाऊंगा।       

पीएम ने कहा कि,''मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्‍चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्‍या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्‍य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए।

पीएम ने कहा कि,आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का, Repeal करने का निर्णय लिया है।इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।

पीएम मोदी ने कहा,''''मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने-अपने घर लौटें, अपने खेत में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें। आइए एक नई शुरूआत करते हैं। नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।

पीएम ने कहा कि,''आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है।जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा।इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे।