MSP, सार्वजनिक खरीद, और PDS को कमजोर करते हैं मोदी सरकार के किसान बिल, पी. चिदम्बरम ने कहा -APMC कानूनों पर कांग्रेस के घोषणापत्र के बयान को भाजपा प्रवक्ताओं ने तोड़ मरोड़ के पेश कर निराश किया

नई दिल्ली: लोकसभा में दो किसान बिल पारित होने के बाद सियासत गरमा गई है| किसान बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में किसानों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है| गुरुवार को लोकसभा से पास हुए किसान बिलों पर किसान और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस बिल को लेकर बीजेपी की सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है|

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि APMC कानूनों पर कांग्रेस के घोषणापत्र के बयान को भाजपा प्रवक्ताओं ने तोड़ मरोड़ के पेश कर निराश किया।हमने घोषणापत्र में वादा किया था कि हम छोटे शहरों और बड़े गांवों में हजारों किसानों के बाजार बनाएंगे।एक बार पूरा होने के बाद, APMC कानूनों को बदला जा सकता है।

पी. चिदम्बरम ने कहा कि क्या टीवी एंकर कृपया फार्म विधेयकों में दिए गए उस खंड को इंगित करेंगे जो यह निर्धारित करता है कि किसान को खरीदार से जो कीमत मिलेगी वह "एमएसपी से कम नहीं होगी"?क्या टीवी एंकर इस तथ्य को उजागर करेंगे कि कांग्रेस घोषणापत्र ने छोटे शहरों और बड़े गांवों में हजारों किसान बाजार बनाने का वादा किया था?

पी. चिदम्बरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के तीन स्तंभ हैं (1) MSP; (2) सार्वजनिक खरीद; और (3) पी.डी.एस.| मोदी सरकार के फार्म बिल तीन स्तंभों को कमजोर करते हैं

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि APMC कानूनों पर कांग्रेस के घोषणापत्र के बयान को भाजपा प्रवक्ताओं ने तोड़ मरोड़ के पेश कर निराश किया। हमने घोषणापत्र में वादा किया था कि हम छोटे शहरों और बड़े गांवों में हजारों किसानों के बाजार बनाएंगे।एक बार पूरा होने के बाद, APMC कानूनों को बदला जा सकता है।

 पी. चिदम्बरम ने कहा कि,''APMC प्रणाली वास्तव में किसान के लिए एक सुरक्षा जाल है लेकिन यह एक प्रतिबंधित बाजार है जो लाखों किसानों के लिए सुलभ नहीं है।हमें MSP और सरकारी खरीद के माध्यम से 'सेफ्टी नेट’ सिद्धांत को संरक्षित करते हुए कृषि उपज के लिए बाजार में विस्तार करने की आवश्यकता है।मोदी सरकार द्वारा जो कानून पारित करने की कोशिश की जा रही है वो MSP के सिद्धांत और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को बर्बाद कर देगा।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि,'आज बिहार में प्रधानमंत्री ने बार-बार देश को बरगलाने के लिए ये कहा कि किसान विरोधी तीनों कानून किसान के पक्षधर कानून हैं। मोदी जी पांच सीधे सवालों का जवाब देश को और देश के किसान को दे दीजिए|प्रधानमंत्री के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को झूठ बोलने व देश को बरगलाने से परहेज करना चाहिए दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा नरेन्द्र मोदी जी देश को झूठ बोल रहे है, प्रधानमंत्री मोदी जी झूठे है, किसान विरोधी,खेत-मजदूर विरोधी है, खेत खलिहान पर आक्रमण बोल रहे है, खेती पर अतिक्रमण बोल रहे है

बता दें कि'' BJP ने कहा कि,''कांग्रेस पार्टी ने अपने ही घोषणा पत्र में कहा कि हम किसानों को APMC से बाहर निकाल कर लाएंगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को जंग लग गया है इसे बदल देंगे। लेकिन हमने इसे करके दिखाया|

वहीं,''पीएम मोदी ने कृषि बिलों को किसान के हित में बताया है और विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए ये बड़ी-बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणापत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। आज जब वही चीजें भाजपा- एनडीए सरकार कर रही है, तो ये भांति-भांति के भ्रम फैला रहे हैं।जिन एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का वो विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणापत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर उतर आए हैं।

पीएम मोदी ने कहा,''मैं देश के किसानों को इन विधेयकों के लिए बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए ये विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं|लेकिन कुछ लोग जो दशकों तक सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं,  किसानों से झूठ बोल रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा,''ये लोग भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को किसानों को मिल रहे नए अवसर पसंद नहीं आ रहे। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं, जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को MSP का लाभ नहीं दिया जाएगा।  ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान-गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों को धोखा है|

इसके बाद किसान बिल को लेकर कांग्रेस नेता राहल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है|  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि,जागृत किसान जानता है- कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने ‘मित्रों’ का व्यापार और करेगी किसान की रोज़ी-रोटी पर वार।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा ''किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्यूँकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फ़र्क़ रहा है- नोटबंदी, ग़लत GST और डीज़ल पर भारी टैक्स।   जागृत किसान जानता है- कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने ‘मित्रों’ का व्यापार और करेगी किसान की रोज़ी-रोटी पर वार।