अब 35 साल के लिए रेलवे की जमीन लीज पर देगी मोदी सरकार
- by: news desk
- 07 September, 2022
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे की जमीन को 5 साल की जगह 35 साल तक के लिए लीज पर देने का फैसला किया है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के लिए रेलवे की जमीन पर लंबे समय के लिए लीज पर देने की मंजूरी दी गई। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि अब 35 साल के लिए रेलवे की ज़मीन लीज पर मिलेगी।
नई नीति के अनुसार अब रेलवे की जमीन 35 साल तक के लिए लीज पर दी जा सकेगी। पहले यह अवधी 5 साल थी। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा,''आज PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने PM गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है| इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूजिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी|
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