केंद्र ने की 2 साल तक कृषि क़ानूनों को स्थगित करने की पेशकश, किसानों से साफ शब्दों में कहा-जब प्रस्ताव स्वीकार करोगे तभी होगी अगली बातचीत

नई दिल्ली : तीनों कृषि किसानों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है| पिछले 58दिनों से जारी किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अगली बैठक के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है।

बैठक के दौरान सरकार ने दो साल तक के लिए कृषि कानूनों को स्थगित करने की पेशकश की और कहा कि बैठक का अगला दौर केवल तभी हो सकता है जब किसान यूनियन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हों|

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बैठक के बाद कहा कि,सरकार की तरफ से कहा गया कि 1.5 साल की जगह 2 साल तक कृषि क़ानूनों को स्थगित करके चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा अगर इस प्रस्ताव पर किसान तैयार हैं तो कल फिर से बात की जा सकती है, कोई अन्य प्रस्ताव सरकार ने नहीं दिया| ट्रैक्टर रैली पर राकेश टिकैत ने कहा कि,जैसा कि योजना है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी|

सरकार के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद किसान नेता ने कहा कि सरकार द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था वो हमने स्वीकार नहीं किया। कृषि क़ानूनों को वापस लेने की बात को सरकार ने स्वीकार नहीं की। अगली बैठक के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी(पंजाब) के नेता सुरजीत सिंह फुल ने कहा कि 11वें दौर की बैठक खत्म हो गई है और सरकार द्वारा अगली बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है।

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने कहा कि,''लंच ब्रेक से पहले, किसान नेताओं ने कृषि किसानों को रद्द करने की अपनी मांग दोहराई और सरकार ने कहा कि वे संशोधन के लिए तैयार हैं। मंत्री ने हमें कहा कि आप सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें और हमने उनसे हमारे प्रस्ताव पर विचार के लिए कहा। इसके बाद मंत्री बैठक से निकल गए। उसके बाद से ही किसान नेता मंत्री के लौटने का इंतजार करते रहे।