बेंगलुरु: Karnataka Hijab Row: कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया और कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि,''5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है| हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है।
हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था।
फैसले में हाईकोर्ट की दो अहम बातें- पहली- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
दूसरी- स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।
कर्नाटक एडवोकेट जनरल प्रबुलिंग नवादकी ने कहा कि,''कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा है | व्यक्तिगत पसंद पर संस्थागत अनुशासन प्राथमिक होता है। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या में एक बदलाव का प्रतीक है|
वही,हिजाब विवाद मामले में फैसले से पहले बेंगलुरु में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के निवास के बाहर सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी गई थी|
क्या है पूरा मामला?:
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई 11 दिनों तक चली और फैसला 25 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, संजय हेगड़े, प्रोफेसर रविवर्मा कुमार, यूसुफ मुछला और एएम डार याचिकाकर्ताओं के लिए तर्क दिया। कर्नाटक राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी पेश हुए। हिजाब प्रतिबंध के समर्थन में शिक्षकों और कॉलेज विकास समितियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस नागानंद और साजन पूवैया पेश हुए।
इस मामले में न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और क्या ऐसे मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अदालत को इस पर भी विचार करना है कि क्या हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार के चरित्र का हिस्सा है और क्या केवल अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है?
इस बीच, कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें छात्रों को उनकी आस्था की परवाह किए बिना कक्षाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोक दिया गया था। सरकारी पीयू कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं को हेडस्कार्फ़ पहनने के कारण प्रवेश से वंचित करने के बाद विवाद खड़ा हो गया।
उन्होंने तर्क दिया कि हिजाब पहनना उनके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा का हिस्सा हैयाचिकाकर्ताओं ने 5 फरवरी के एक सरकारी आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होगा और आदेश दिया कि छात्रों को संबंधित कॉलेज विकास समितियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड पहनना चाहिए। इस मामले को पहले न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसने याचिकाओं को यह कहते हुए बड़ी पीठ के पास भेज दिया था कि "मौलिक महत्व के प्रश्न" शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं का यह मामला था कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है और स्कूल के दौरान कुछ घंटों के लिए भी इसका निलंबन, समुदाय के विश्वास को कमजोर करता है और संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वे क्वाज़ुलु-नटाल एंड अन्य बनाम पिल्ले में दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय के एक फैसले पर बहुत अधिक निर्भर थे, जिसने दक्षिण भारत की एक हिंदू लड़की के स्कूल में नाक की अंगूठी पहनने के अधिकार को बरकरार रखा।
