बस्ती: वित्तीय अनियमितताओं के मामलों के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की जाए एफआईआर, मंडलायुक्त का अधिकारियों को निर्देश

बस्ती: यूपी के बस्ती जिले में आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर अवश्य कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर नहीं कराई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवायी की जाएगी। मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी आकांक्षात्मक विकास खंडों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, व्यापारियों द्वारा इसकी कालाबाजारी न की जाए तथा खाद सही दाम पर किसानों को मिले। आलू में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए उन्होंने दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों में टेल तक पानी उपलब्ध कराने तथा नलकूप सक्रिय हालत में रखने का निर्देश दिया है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा 9125 बोरिंग का लक्ष्य पूरा करने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।

स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर 93 से बढ़कर 103 हो गई है और इसका मेडिकल ऑडिट भी नहीं किया गया है। इस स्थिति पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए सक्रियता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन में धीमी प्रगति है। जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों का भुगतान काफी लंबित है, सिद्धार्थनगर में मात्र 25 प्रतिशत थर्मामीटर की आपूर्ति की गई है, जो कि अत्यंत खेद जनक है। संत कबीर नगर जिले में पाली, बेलहर एवं जगदीशपुर सीएचसी निर्माण के लिए धन उपलब्ध होने के बावजूद कार्य पूर्ण नही है। इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वयं इसकी समीक्षा करें।

समीक्षा में उन्होंने पाया कि पूरे मंडल में 22 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें रिक्त हैं। उन्होंने इसके शीघ्र व्यवस्थापन के लिए निर्देशित किया है। धान खरीद का लक्ष्य 70 प्रतिशत पूरा होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया, परंतु पीसीएफ द्वारा 48 घंटे के भीतर भुगतान न करने पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विविधीकरण अपनाते हुए किसानों को फल-फूल की खेती के लिए प्रेरित करें।

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा अध्यापक सिलेबस के अनुसार पठन-पाठन करें। उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण बढ़ाने तथा कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। व्यवसायिक शिक्षा की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को नियोजन कराया जाए। कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा करने का भी निर्देश दिया।

पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने आधार सीडिंग का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बस्ती तथा संत कबीर नगर में छात्रवृत्ति का डाटा फीडिंग पूरा कराएं। महिला कल्याण की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि बस्ती ने 12 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। प्रोबेशन विभाग को उन्होंने निर्देशित किया कि कन्या सुमंगला योजना के तहत सभी श्रेणियों में पात्र कन्याओं को लाभ दिलाया जाए।

पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि निर्देश दिए जाने के बावजूद अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया गया है। इसके लिए उन्होंने तीनों जिलों के डीपीआरओ का स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 20 पंचायत भवन निर्माण के लिए अभी स्थल चयन नहीं किया गया है, इसको शीघ्र पूरा कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हैंडपंप के रिबोर के पहले टेक्निकल रिपोर्ट अवश्य ली जाए।

विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाई जाए, विभागों में बकाए की वसूली पूरी की जाए। साथ ही औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने लाइनलॉस कम करने तथा ट्रांसफार्मर की मरम्मत समय से कराने का निर्देश दिया।