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बस्ती - चन्द्रमणि पाण्डेय ने मानक विरूद्ध टोल हटाने, संचारी रोग नियंत्रण और मच्छरमुक्ती की दवा का छिडकाव करने को लेकर DM को सौपा ज्ञापन

  • by: news desk
  • 12 September, 2019
बस्ती -  चन्द्रमणि पाण्डेय ने मानक विरूद्ध टोल हटाने, संचारी रोग नियंत्रण और मच्छरमुक्ती की दवा का छिडकाव करने को लेकर DM को सौपा ज्ञापन

बस्ती: यूपी के बस्ती जिलें में समाज सेवक चन्द्रमणि पाण्डेय (सुदामाजी) ने मानक विरूद्ध चौकडी टोल हटाने संचारी रोग नियंत्रण के क्रम में गांवों में मच्छरमुक्ती की दवा का छिडकाव कराने व अमहट पुल से यातायात बहाली के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बस्ती को ज्ञापन सौपा |


चन्द्रमणि पाण्डेय (सुदामाजी) ने बताया कि,जनहित में विगत चार साल से हाईवे पर आये दिन घटित घटनाओं पर नियंत्रण हेतु जनपद के प्रमुख चौराहों पर अण्डरपास निर्माण कराने मच्छरजनित रोगों से निजात हेतु ग्रामीण क्षेत्र में मच्छरमुक्ती की दवा छिडकाव कराने व जनपद में 60किमी के मानक की अनदेखी कर स्थापित दो टोल में से एक टोल चौकडी समाप्त करने को की मांग की गई है.


उन्होने कहा कि, किन्तु आज तक उक्त बिन्दुओं पर कोई प्रगति नहीं हुई फलतः जहां आये दिन टोल टैक्स को लेकर विवाद होते रहते हैं| वहीं अण्डरपास के अभाव में जाने कितनी जाने भी जा चुकी हैं, किन्तु आभी तक अण्डरपास निर्माण तो दूर दुर्घटना के शिकार किसी पीडित को क्षतिपूर्ति भी नहीं दिया गया है| जबकि पत्राचार के क्रम में भूतल परिवहन मंत्रालय अण्डरपास निर्माण व क्षतिपूर्ति देने हेतु निर्देशित कर चुका है|


चन्द्रमणि पाण्डेय (सुदामाजी) ने जिलाधिकारी बस्ती को लिखे पत्र में कहा कि , महोदय विदित हो कि जनपद में प्रवेश हेतु हाईवे के अलावां एकमात्र मार्ग अमहट पुल के निर्माण व संचालन हेतु प्रार्थी के 8 दिन जलसत्याग्रह (08/10/17-08/10/17)व 23दिन(08/03/18-30/03/18) आमरण अनशन के क्रम में पुल निर्माण तो हुआ किन्तु जो पुल 2018में तैयार होना था आज तक तैयार न हुआ जबकि जून माह में मेरे शिकायत के अवलोकन में तत्कालीन जिलाधिकारी के निरीक्षणोपरांत 15अगस्त 2019तक यातायात शुरु करने की बात कही गई थी.


किन्तु आज तक यातायात बहाल नहीं हो सका ऐसे में नाव के सहारे जहां हजारों छात्र जान जोखिम में डाल यात्रा करने को मजबूर हैं| वहीं जनपद के आधिकांश चौरहों पर लोग अण्डरपास के अभाव में जान हथेली पर रखकर पार करने को मजबूर हैं| इतना ही नहीं जनपद के सैकड़ों गांवों को बाढ की विभीषिका से स्थाई निजात हेतु आश्वासन तो मिलता है | किन्तु वादों पर अमल नहीं होता फलतः हर साल किसानों की सैकड़ों एकड जमीन घाघरा में विलीन हो जाती है| इतना ही नहीं विगत दस वर्षों में दर्जनों गांव धारा में विलीन हो गये हैं| उक्त बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रार्थी कई बार प्रार्थना पत्र देकर आग्रह कर चुका है किन्तु कोई ठोस पहल आजतक नहीं हुआ|


अतः आपसे आग्रह है की प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्र ठोस पहल करें अन्यथा की दशा में प्रार्थी जनहित में उक्त समस्याओं का निराकरण न होने तक 19 सितम्बर से आपके कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य होगा|

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