Basti News: अमृत योजना में करोड़ों रूपयों के बन्दरबांट का आरोप, पूर्व विधायक संजय प्रताप ने सीएम योगी से की उच्चस्तरीय जांच की मांग

—अमृत योजना में करोड़ों रूपयों के बन्दरबांट का आरोप

—पूर्व विधायक संजय प्रताप ने मुख्यमंत्री से किया उच्च स्तरीय जांच, दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

—नगर पालिका बस्ती के 25 वार्डों में घर-घर जल पहुंचाने की योजना में 40 करोड़ के बन्दरबांट का आरोप

बस्ती: रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर नगरपालिका परिषद बस्ती में अमृत योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये के किये गये भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का आग्रह किया है।

भेजे पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा है कि जनपद बस्ती में अमृत योजना के अन्तर्गत नगरपालिका बस्ती के 25 वार्डों में घर-घर जल पहुंचाने के लिए केन्द्र की ओर से 40 करोड़ रू० की स्वीकृति प्रदान हुयी थी। इसकी कार्यदायी संस्था जल निगम थी, इस कार्य को जलकल के जे०ई० के देख-रेख में कराया जाना था । 

जलकल की जे०ई० अर्चना प्रसूति अवकाश पर नवम्बर 2023 में 6 माह के लिए चली गयी । इसी बीच तत्कालीन अपर जिलाधिकारी कमलेश, जलनिगम के ई.ई. नगरपालिका के अधिकारियों के द्वारा इस कार्य में भ्रष्टाचार करने के लिए जलकल के जे०ई० का प्रभार जलनिगम के जे०ई० राहुल को दे दिया गया। जिसमें जे०ई० राहुल सिंह, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी कमलेश, नगरपालिका के अधिकारियों के मिलीभगत से सरकारी धन का दुरूपयोग करके आधा-अधूरा गुणवत्ता विहीन काम कराकर पूरे पैसे का बन्दर बाट कर लिया गया है। जलकल के जे०ई० के अवकाश से आने पहले आनन-फानन में 40 करोड के प्रोजेक्ट को बिना जांच करावायें हैन्डओवर कर दिया गया।

 अवकाश से आने के बाद जलकल के जे०ई० ने उक्त काम का निरीक्षण किया जिसनें बहुत अनियमिताएं पायी गयी। इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी बस्ती एवं अपर जिलाधिकारी बस्ती को दी गयी परन्तु जिला प्रशासन द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। शासनादेश के विरूद्ध जाकर तत्कालीन अपर जिलाधिकारी के द्वारा जलनिगम के जे०ई० राहुल  को जिले भर के समस्त नगर पंचायतों का इलेक्ट्रिक्ल, मैकेनिकल, कार्यों को प्रभार दे दिया गया है।

पूर्व विधायक ने मांग किया है कि कार्यो की जांच कराकर  नगरपालिका परिषद बस्ती में अमृत योजना के अन्तर्गत करोड़ों रूपये के किये गये भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित किया जाय।