बहराइच: ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सुविधाओं की मांग का मंत्री राजभर ने किया समर्थन, कहा-CM से वार्ता कर सुविधाएं दिलाई जाने का हर संभव करेंगे प्रयास

बहराइच:  ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री जिला प्रभारी मंत्री को पत्रकारों को सुविधाएं दिलाए जाने का मांग  किया| मंत्री ने मांग का किया समर्थन, कहा-मुख्यमंत्री से वार्ता कर पत्रकारों को सुविधाएं दिलाए जाने का हर संभव प्रयास कर दिया भरोसा| महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के प्रतिनिधि सी 0आर0 ओ0 प्रदीप कुमार यादव को सौंपा मांग पत्र ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक जिला सूचना कार्यालय के सभाकक्ष में साहुत की गई|

 जिसमें जनपद के सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया सर्वसम्मति से तय किया गया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों को प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 व 1992 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जिला स्तर पर गठित स्थायी समिति की बैठक में एक सदस्य को विशेष आम मंत्री के रूप में आमंत्रित किए जाने का शासन देश जारी किया|

जिसके तहत पूरे प्रदेश के जिलों में स्थायी समिति की बैठक में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के एक सदस्य को शामिल किया जाने लगा|इतने अंतराल बीट जाने के बाद ग्रामीण के पत्रकारों को अभी तक स्थाई मान्यता व कोई सुविधा नहीं प्रदान की गयी| जबकि ग्रामीण पत्रकार शासन द्वारा किए जा रहे विकास का समाचार प्रकाशित करने में अग्रणी रहे खोजी  खबर का काम करते रहे |आज यह चौथा स्तंभ बड़ी दुर्दशा का दंश झेल रहा है| बैठक में उपस्थित समस्त ग्रामीण पत्रकारों ने एक स्वर में मांग किया कि, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल व प्रदेश के मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपकर बीमा चिकित्सा सुविधा व परिवहन सुविधा सहित अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए मांग पत्र सौंपा जाए|

जिस क्रम में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला शाखा ने बैठक के पश्चात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कल्याण मंत्री अनिल राजभर को मांग पत्र सौंपा गया| कैबिनेट मंत्री  अनिल राजभर ने कहा कि,'' हम पत्रकारों को सुविधा दिलाएं जाने की मांग का समर्थन करते हैं| मुख्यमंत्री से वार्ता कर पत्रकारों को सुविधाएं दिलाई जाने का हर संभव प्रयास करेंगे| इसी क्रम में जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री को मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि मुख्य राज्यस्व अधिकारी को सौंपा गया| मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा कि मांग पत्र को महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा|

रिपोर्ट-अतुल कुमार यादव